आज, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
तसं बघितलं तर,राज्यातील नव्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कोणत्या घोषणा केल्या जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले होते. राज्याला महसुली करातून, व बिगर महसुली रूपाने भरघोस उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या श्रीमंत राज्याच्या, यंदा सादर झालेल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या फारशा अपेक्षा पूर्ण होतील असे वाटत नाही.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील, आर्थिक माहितीनुसार, अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये अंदाजित तूट आहे,या अंदाजांवरून, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेता येतो.
अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे राज्यातील महिलांना, शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेली विविध समाजाच्या महामंडळाबाबत ठोस असे निर्णय नाहीत.
काही महत्वाचे निर्णय म्हणजे,नवीन मुंबई येथील २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटीची उभारणी करणे,
नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी राज्यातल्या किनारी जिल्ह्यांमध्ये विशिष्ट प्रकल्प राबविणे,
लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचा विकास व त्यातून रोजगार निर्मिती करणे, "एक तालुका - एक बाजार समिती" योजना,सामाजिक न्याय, इतर मागासवर्गाच्या योजना, नदी जोड प्रकल्पाच्या योजना, यासोबतच सौर ऊर्जेबाबत घोषणा करण्यात आल्या.
यासाठी, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या बहुसंख्य बाबी पूर्ण होण्यासाठी महायुतीतल्या घटकांत सामंजस्य असणेसुद्धा आवश्यक असले तरी,
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून अर्थ संकल्पात, काही प्रमाणात खर्च नियंत्रणावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
नितीन दत्तात्रय डोंगरे
अध्यक्ष
नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
Tags:
अर्थविषयक