वस्तू व सेवा कराचा आठ वर्षांचा यशस्वी प्रवास ..

.    कोपरगांव - सत्यप्रकाश न्युज 

  एक राष्ट्र एक कर' या संकल्पनेवर आधारित देशभरात एकसमान अप्रत्यक्ष करप्रणाली निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला. १ जुलै २०१७ पासून देशभर लागू करण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार, पूर्वी ने अस्तित्वात असलेले विविध अप्रत्यक्ष करकायदे रद्द करून 'जीएसटी' (वस्तू व सेवा कर कायदा) ही एकमेव अप्रत्यक्ष करप्रणाली देशात लागू करण्यात आली. भारत सरकारने यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंजूर करून, घटनादुरुस्ती करत नवीन कायदा अस्तित्वात आणला. देशभर एकसमान करप्रणाली निर्माण करण्याचे हे पाऊल भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेत ऐतिहासिक ठरले.

जीएसटी प्रणालीमुळे काय बदलले?

   जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नवीन तंत्रज्ञान, प्रणाली आणि पोर्टल्सच्या माध्यमातून व्यावसायिकांसाठी आर्थिक व्यवहारांची नोंद, लेखाजोखा ठेवणे अधिक सोपे झाले आहे. या रचनेमुळे करप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित व पारदर्शक झाली. देशाच्या करसंकलनात वाढ झाली. त्यामुळे सरकारी महसुलात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.

जीएसटी परिषद या कायद्याचा कणा

   जीएसटी परिषद (जीएसटी कौन्सिल) ही देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारी एक प्रमुख समिती असून, ती वस्तू व सेवा कर कायद्याचे संबंधित सर्व निर्णय घेते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या परिषदेचे कार्य म्हणजे, करदर निश्चित करणे, वादविवाद निवारण, कायद्याचा एकसमान वापर सुनिश्चित करणे. या परि

जीएसटी व्यवस्थापन अधिक समन्वय साधून पार पाडले जाते. या परिषदेकडून वेळोवेळी महत्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. जसे की, ई-वे बिल प्रणाली, ई-इनव्हॉइस प्रणाली, तसेच इलेक्ट्रिक वाहने, जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य, जीवनरक्षक औषधांवरील करदरांमध्ये कपात, 

'जीएसटी नोंदणीधारकांनी कायद्याचे अनुपालन करावे ही काळाची गरज :

  १ जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या जीएसटी कायद्याअंतर्गत अनेक लहान-मोठ्या उद्योग व्यवसायांनी नोंदणी केलेली आहे. अशी नोंदणी हो, व्यवसायाच्या स्वरूपावर व उलाढालीवर आधारित असून, काही प्रकरणांमध्ये ऐच्छिक सुद्धा असते. नोंदणीधारकांनी खालील बाबींची विशेषतः काळजी घेणे आवश्यक आहे जसे की, आपली विवरणपत्रके नियमितपणे दाखल करणे, आवश्यकता नसल्यास त्वरित नोंदणी रद्द करणे, अन्यथा जीएसटी कार्यालयाकडून दंडात्मक कारवाई होऊन आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.

जीएसटी प्रणालीतील आव्हाने

   करसल्लागारांच्या दृष्टिकोनातून आठ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असताना, जीएसटी प्रणाली ही अनेक बाबतीत फायदेशीर ठरली असली, तरी काही गंभीर अडचणी व आव्हाने आजही कायम आहेत. एक काळ असा होता की, राज्यात व देशात आयकर कायद्याबाबत सर्वसामान्य करदात्यांना त्यांच्या मनात भीती होती. काळ बदलला, पूर्वीचा मुंबई व केंद्रीय विक्रीकर कायदा नामशेष झाला. त्यानंतर राज्यात मूल्यवर्धित विक्रीकर कायदा अंमलात आला आणि तदनंतर संपूर्ण राज्य राज्य व व देशभर दे एक राष्ट्र-एक कर' या धर्तीवर वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. तब्बल आठ वर्षे होऊनसुद्धा या कायद्यातील अनेकविध तरतुदी अजूनही व्यापारी वर्गाला सतावत आहेत. उदा. नवीन कायदा असल्यामुळे वारंवार त्यात तांत्रिक बदल व अपडेट्स होत आहेत. शासनाचे जीएसटी पोर्टलवर सातत्याने वेळोवेळी विविध बदल लागू केले जातात, असे बदल अनेक वेळा अचानकपणे व जटिल स्वरूपात लागू होतात. यामुळे करसल्लागार व व्यावसायिक दोघांवरही अनावश्यक तणाव व तातडीचा दबाव निर्माण होतो.

जीएसटी परिषदेने विचार करण्यासारखी बाब

   जीएसटी परिषदेने व्यापाऱ्यांना रिटर्न भरण्याच्या कालावधीसंदर्भात शिथिलता द्यावी, तसेच फॉर्ममधील माहिती व प्रक्रियांचे सुलभीकरण करावे, जेणेकरून व्यावसायिक आणि करसल्लागार दोघांनाही कायद्याचे नियमित अनुपालन करता येईल आणि त्यांच्यावरचा कामाचा बोजा कमी होईल. इनपुट टॅक्सचे क्रेडिटबाबतसुद्धा मुख्य मुद्दा व्यापाऱ्यांना कायम सतावतो आहे. त्यात योग्य त्या बदलांची अपेक्षा आहे. थोडक्यात, जीएसटी कायदा लागू होऊन आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही प्रणाली देशाच्या करव्यवस्थेसाठी निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा आहे, पण ती अधिक परिणामकारक व्हायची असेल, तर व्यावसायिक, करसल्लागार आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यामधील समन्वय, संवाद व सहकार्य अत्यावश्यक आहे.    करसल्लागार - नितीन डोंगरे 

                      अध्यक्ष - 

      नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन.