विधानपरिषदेतील आ.डाॅ.ज्ञानेश्वर म्हात्रेचा कार्याचा लेखाजोखा.

जुनी पेन्शनचा विषय मिटणार, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसह आज झाली बैठक

मुंबई सत्यप्रकाश न्युज 

   राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी म्हणून  माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहेब यांनी सभेचे आयोजन केले होते,कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर, शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज मो अभ्यंकर साहेब, आमदार सतेज पाटील साहेब, आमदार विक्रम काळे,आमदार सत्यजित तांबे,आमदार किशोर दराडे,आमदार जयंत आजगावकर,शिक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संगीता ताई शिंदे, शासकीय संघटनेचे काटकर सर विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 अहवालात खालील विषय  सकारात्मक झाले

   एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त  शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि  शासकीय  सेवेतील कर्मचाऱ्यांची  नेमणूक दिनांक  किंवा जाहिरात जरी दिली असली  तरी ती गृहीत धरून  तात्काळ जुनी पेन्शन देण्याचा निर्णय अहवालात समितीने मान्य केला असून  आज मुख्यमंत्री एकनाथी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब, यांनी यावर हा विषय सुटल्याचे  मान्य केला , अशी घोषणा उद्या सभागृहामध्ये होईल,    2005 नंतर 18 लाख कर्मचाऱ्यांचा निर्णय सुद्धा सकारात्मक असून  जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अहवालावर  तयार असून त्यावर  संघटना आणि समिती उद्या चर्चा करणार  त्यानंतर  सदर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार, मुख्यमंत्री आणि समिती चर्चा करून   पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात  अर्थसंकल्प अधिवेशनात  पेन्शनची घोषणा करणार, त्याचबरोबर आश्वासित प्रगती योजना, मृत कर्मचाऱ्यांना उपदान व अन्य फायदे, इत्यादी विषय  फायनल झाल्यात जमा आहे.

=========================

आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांच्या प्रयत्नला यश, पवित्र पोर्टल अगोदर नेमणूक केल्या कार्यरत विना अनुदान शिक्षकांच्या मान्यता मिळणार

     महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विनाअनुदानित शाळामध्ये पवित्र पोर्टल येण्या अगोदर शिक्षकांच्या नियुक्त्या संस्थानी केल्या आहेत, त्यांना मान्यता देण्या साठी शासनाने 10-6-2022 रोज शासन आदेश काढला आहे. त्यात शिक्षकांच्या नियुक्ती करताना शासनाकडून जाहिरातीस शिक्षण विभाग परवानगी घेतली असेल तरच वैयक्तिक मान्यता देता येईल, या अटींमध्ये अनेक शिक्षक वैयक्तिक मान्यते पासून वंचित होते, यातील अनेक शिक्षक 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र आहेत, वैयक्तिक मान्यता नसल्याने त्यांच्यावर नोकरी गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी सातत्याने शालेय शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर साहेब तसेच अधिकारी वर्गांचे सातत्याने भेट घेतली होती, त्यावर तोडगा निघावा म्हणून या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी आज 14 डिसेंबर 2023 रोजी सदर एन ओसी ची अट रद्द करावी,म्हणून विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता, तसेच मागच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा सदरचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

    या विषयाला यश मिळेल असून अशा शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देताना जाहिरातीस परवानगी नसेल तरी चालेल तसेच मोठ्या पेपर मध्ये जाहिरात सूट दिली असून,जिल्हास्तरावरच्या वर्तमानपत्रातील जाहिरात सुद्धा ग्राह्य धरण्यात येईल असे सकारात्मक उत्तर दिल्याने, विनाअनुदानित कार्यरत वैयक्तिक मान्यता नसलेल्या शिक्षकांच्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षकांसाठी नियमित तळमळीने काम करणारे, आणि सदरचा प्रश्न मिटवण्यासाठी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी पुढाकार घेतला, व शिक्षकांना मिळवून दिला त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार

**********************************पुणे संचालक स्तरावर प्रलंबित असलेल अघोषित शाळांना घोषित करून अनुदान मिळावे म्हणून आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सरांनी विधिमंडळ मध्ये प्रश्न उपस्थित केला

   महाराष्ट्र राज्यातील अघोषित शाळांना अनुदान मिळावे म्हणून पुणे संचालक स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्य शाळांना अनुदान घोषित करून अनुदान मिळावे तसेच ज्युनिअर कॉलेजच्या वाणिज्य शाखेचे इंग्रजी माध्यम मधून शिक्षण दिले जाते, त्याचा चुकीचा अर्थ काढून अनुदानापासून वंचित ठेवले त्यांना अनुदान देणे याविषयी आज आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी विधिमंडळामध्ये दोन्ही विषयां वर सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला