संपूर्ण भारतात लवकरच सुमारे ६३ वर्षापासूनच्या आयकर कायद्यात नव्याने बदल करण्यासाठी वित्त मंत्रालय सज्ज झालेले आहे.
पूर्वापार चालत आलेल्या आयकर कायद्याचे संदर्भात, आता सुधारणा विधेयक पास होऊन, डायरेक्ट टॅक्स कोड या नावाने या सुधारणा होऊ घातलेल्या असून, डायरेक्ट टॅक्स कोड (Direct Tax Code) म्हणजेच DTC हा भारतातील आयकर प्रणाली सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा मसुदा आहे.
DTC मुळे सध्याच्या आयकर कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले गेले आहेत.
या बदलांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होऊ शकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
१. सध्याच्या आयकर कायद्याचे सरलीकरण: सध्याचे आयकर कायदे अनेक वेळा गुंतागुंतीचे किचकट आणि सर्वसामान्य करदात्यांना समजायला कठीण असे असल्याने,DTC च्या माध्यमातून हे कायदे सरल करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे होईल.यामध्ये आयकर कलम, उपकलम त्यातील तरतुदींचा समावेश असल्यामुळे मूळ कायदा व त्यातील तरतुदी सर्वसामान्य करदात्यांना समजतील अशाच असणे गरजेचे आहे.
२. कर आकारणीचे दर:
DTC अंतर्गत सध्याच्या कर आकारणी रचनेमध्ये मोठे बदल सुचवले जाऊ शकतात.
उदा., करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणे,
कमी उत्पन्नाच्या गटांसाठी कराचा दर कमी करणे इत्यादी.यामुळे आयकर करदात्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वाटते.
३. नवीन नियम आणि सूट:
करपात्र उत्पन्नावर काही विशिष्ट नवीन सूट आणि वजावट दिली जाऊ शकते.
यात मालमत्ता विक्रीवर मिळणारे लाभ, गुंतवणुकीवरील सूट इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
४. भ्रष्टाचार कमी करणे:
DTC च्या माध्यमातून कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊ शकेल अशी शक्यता आहे. अर्थात याकरिता आयकर विभागाने फेसलेस कर निर्धारणेचा पर्याय यापूर्वीच सुरू केला असला तरी त्यात जास्तीत जास्त पप्रकरणांचा जलद गतीने कसा निपटारा होऊ शकेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
५. डिजिटलाइजेशन:
आयकर प्रक्रियेत अधिकाधिक डिजिटल(आधुनिकीकरण) उपायांचा वापर करून, प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.उदा. "एआय" आर्टिफिशयल इंटेलिजीन्ससारख्या प्रणालीचा अजून मोठ्या स्तरावर वापर होऊ शकेल.
या बदलांमुळे भारतीय करदात्यांसाठी कर प्रणाली अधिक अनुकूल आणि सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
DTC चा उद्देश आयकर प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे आणि करदात्यांसाठी ती प्रणाली अधिक फायदेशीर बनवणे असा आहे.
६. डायरेक्ट टॅक्स कोड (DTC) च्या प्रस्तावानुसार, आयकराच्या उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.
यामुळे कमी उत्पन्न गटातील लोकांवर कराचा भार कमी होईल.
उदाहरणार्थ, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या तुलनेत वाढविली जाऊ शकते, ज्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कर भरण्याची गरज कमी होईल.
७. वजावटींबाबत:
वजावटींच्या बाबतीत DTC अंतर्गत काही वजावटी रद्द केल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांच्या मर्यादा कमी केल्या जाऊ शकतात. हा बदल करण्यामागचा हेतू कर प्रणाली अधिक सरल करणे आणि करदात्यांना कमी गुंतागुंतीचा अनुभव देणे असा असावा. काही विशिष्ट वजावटी कमी होण्याची शक्यता असून, त्याची भरपाई करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून केली जाऊ शकते. म्हणजेच, एकूण परिणाम असा आहे की काही वजावटी कमी केल्या जाऊ शकतात, परंतु करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करून करदात्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. मात्र येऊ घातलेल्या DTC च्या अंमलबजावणीच्या नंतरच याबाबत नेमकेपणा कळू शकेल.
डायरेक्ट टॅक्स कोड (DTC) मुळे करदात्यांना अनेक लाभ मिळू शकतात.
त्यातील काही महत्त्वाचे लाभ असे असावेत.
१. सोपेपणा आणि सरलता:
DTC च्या अंतर्गत कर प्रणाली अधिक सरल आणि सोपी केली जाईल. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या नियमांमध्ये बदल करून त्यांना अधिक सुबोध,सरळ बनवले जाईल, ज्यामुळे करदात्यांना आयकर परताव्याच्या(रिफंड) प्रक्रियेत अडचण येणार नाही.
२. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढ:
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कर भरण्याचा भार कमी होईल. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.
३. कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम:
DTC अंतर्गत कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवली जाईल. हे भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत करेल आणि करदात्यांना अधिक विश्वासार्ह प्रणालीचा वापर करण्याची संधी मिळेल.
४. वाजवी कर दर :
कर दरांमध्ये सुधारणा करून, मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी कराचा दर कमी केला जाऊ शकतो. यामुळे करदात्यांचे उत्पन्न अधिक सुरक्षित राहील.
५. कमीत कमी कर वजावट आणि सूट:
काही विशिष्ट वजावटी आणि सूट रद्द केल्या जाऊ शकतात, परंतु यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी होईल. परिणामी, करदात्यांना कर सल्लागारांची मदत घेण्याची गरज कमी होईल.
६. डिजिटल प्रक्रियेचा वापर:
DTC अंतर्गत कर प्रक्रियेत डिजिटल पद्धतींचा अधिक वापर केला जाईल. यामुळे कर भरपाई आणि परतावा प्रक्रिया आत्तापेक्षाही अधिक जलद आणि सोपी होईल.
७. दीर्घकालीन स्थिरता:
DTC च्या प्रस्तावांमुळे एक स्थिर आणि दीर्घकालीन कर प्रणाली निर्माण होईल, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक नियोजनात अधिक सुसंगतता मिळू शकेल.
आजच्या सध्य स्थितीत आयकराचे वेबसाईटवर AIS, TIS मार्फत करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती उपलब्ध करून दिली जात असते, मात्र नवीन डीटीसी नुसार, यापुढे करदात्यांच्या एकूनएक आर्थिक व्यवहारांची माहिती करदात्यांना उपलब्ध झाल्यास, विवरणपत्रक दाखल करतेवेळी करदात्यांना अडचण निर्माण होऊ नये या बाबतीत सुयोग्य तरतूद व्हावी तसेच शेअर्स, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांची माहिती सुद्धा AIS मधून तात्काळ उपलब्ध होण्याची गरज आहे.
या सर्व फायद्यांमुळे करदात्यांना एकूणच कर प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि न्याय्य वाटेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित वाटेल.
करसल्लागारांनी घ्यावयाची दक्षता:
डायरेक्ट टॅक्स कोड (DTC) मुळे कर प्रणाली अधिक सरल आणि सुलभ होईल, ज्यामुळे कर सल्लागारांची काही कामे कमी होऊ शकतात. असे अनुमान निघू शकते मात्र असे कदापी शक्य नाही. याचे कारण असे की DTC अंतर्गत नियम अधिक सोपे आणि स्पष्ट केल्याने साधारण करदाते स्वतःच कर परतावे भरण्याचे धाडस करू शकतात.मात्र असे प्रमाण खूप कमी राहील.
मुळात, नवीन डीटीसी करप्रणाली ही आत्ताच्या तुलनेत,अधिक सरल आणि सोपी कर प्रणाली राहू शकते. DTC अंतर्गत, सध्याच्या गुंतागुंतीच्या आयकर नियमांमध्ये सुधारणा करून त्यांना अधिक सुबोध, सरळ बनवले जाईल. त्यामुळे साधारण करदात्यांना स्वतः जागरुक रहावे लागण्याची शक्यता आहे.
कर कायद्यात होणाऱ्या आधुनिकीकरणामुळे, (डिजिटलाइजेशन) संपूर्ण कर प्रक्रिया डिजिटल बनवली गेल्यास, करदाते ऑनलाईन प्रक्रियेतून स्वतःच कर भरपाई आणि परतावा प्राप्त करू शकतील किंवा नाही याचे उत्तर येणाऱ्या काळातच मिळू शकेल.
सध्या स्थितीत केंद्र सरकारकडून करदात्यांना सार्वजनिक सुरक्षा देण्यात मोठी अडचण निर्माण झालेली असून, करदात्यांनी केवळ आयकरात वजावट मिळते म्हणूनच ठराविक गुंतवणुक आपण करायला हवी, या आशेवर रहाता कामा नये. स्वतःच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी आतापासून पावले उचलण्याची खरी गरज आहे. इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात निवृत्तीबाबतच्या योजना उपलब्ध नाहीत. केंद्र सरकारने यासाठी करदात्यांना निदान गुंतवणुकीचे आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत. म्हणूनच, DTC च्या प्रस्तावांमुळे, विशिष्ट कर वजावट आणि सूट रद्द केल्या जाऊ शकतात, ही जरी शक्यता असली तरी करदात्यांनी आपल्या भविष्यकालीन गरजा, ध्येय ओळखून आपल्या भवितव्यासाठी आपल्या उत्पन्नातून सुयोग्य करनियोजन, व गुंतवणुकीकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
त्यातच, व्यावसायिक अथवा मोठ्या उत्पन्न गटातील करदाते, ज्यांचे कर नियोजन अधिक गुंतागुंतीचे असते, असे आणि नवीन करदाते किंवा विशेष कर परिस्थिती असणाऱ्यांना कर सल्लागारांची मोठी गरज लागेल, कारण त्यांना कायद्याचे आणि नियमांचे तांत्रिक ज्ञान घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
डीटीसी लागू करताना सरकारने किंवा वित्त विभागाने, जुन्या पद्धती नुसार आर्थिक वर्ष आणि आयकर आकारणी वर्ष असे दोन प्रकार न ठेवता सर्वसामान्य करदात्यांना सोप्या भाषेमध्ये समजेल अशा प्रकारे केवळ विशिष्ट आर्थिक वर्ष ठेवावे. कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे, त्याची सुरुवात १ जानेवारी आणि शेवट ३१ डिसेंबर असा असावा. जेणेकरून कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे भारतामध्ये करदात्यांना त्यांचे हिशोब ठेवणे सोपे जाऊ शकेल.
नवीन डीटीसी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, तो कायम रहावा अशी कर सल्लागार, करदात्यांची मागणी असू शकते. कारण आत्तापर्यंत देशात आणि प्रत्येक राज्यात अनेकदा विविध कायदे केंद्र सरकारकडून तसेच त्या त्या राज्य सरकारकडून अस्तित्वात आणले गेले. पूर्वीचे महाराष्ट्र राज्यातले करक्षेत्राशी संबंधित मुंबई विक्रीकर कायदा त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार कडील केंद्रीय विक्रीकर कायदा, व्हॅट कायदा व जीएसटी कायदा ज्याप्रमाणे अस्तित्वात आला त्यानंतर त्यात वारंवार वेगवेगळे सर्क्युलर्स, नोटिफिकेशन देऊन कररचनेमध्ये, कर-दरामध्ये अनेक वेळा विविध सुधारणा करण्यात आल्यात, सुचवण्यात आल्यात. आजही करदाते, करसल्लागार या बदलांना तोंड देत आहेत, जीएसटी कायद्याबाबत तर, स्वतंत्र कौन्सिल सुद्धा अस्तित्वात आले.मात्र एकदा बनविलेल्या, संमत झालेल्या कायद्यात लगेचच वारंवार बदल होता कामा नयेत.कोणताही कायदा अस्तित्वात येणे, त्यात बदल होणे या बाबी, सर्वसामान्य करदात्यांच्या डोक्याच्या पलीकडच्या असतात. त्यामुळे करदात्यांना केंद्रबिंदू मानून, त्यानुसार कर कायद्यामध्ये सुरळीतपणा व सुलभता येणे गरजेचे आहे.
या दृष्टीने विचार करता डीटीसी कोड किंवा डायरेक्ट टॅक्स कोड मुळे आयकर कायद्यात भविष्यामध्ये जास्त सुधारणा कराव्या लागू नयेत याकडे वित्त विभागाने लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
मागील वर्षात, साधारणपणे ७५ टक्के लोकांनी त्यांची विवरण पत्रके नवीन कर प्रणाली मध्ये दाखल केलेली आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर याचा सरळ अर्थ असा निघतो की एकूण करदात्यांपैकी ७५ टक्के लोकांनी, त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवरील वजावटी आयकर पत्रकामध्ये दाखवलेल्या नाहीत, किंवा त्याच्या वजावटी ते घेऊ शकलेले नाहीत.
त्यामुळे यापुढे आयकर कायद्यात बदल करताना सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले आयएस टीआयएस सारख्या स्टेटमेंट ची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता निर्माण झालेली असून, यापुढे करदात्यांच्या एकूण एक आर्थिक व्यवहारांची अजून सविस्तर माहिती करदात्यांना, त्यांच्या कर सल्लागारांना तात्काळ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यात डायरेक्ट टॅक्स कोड (DTC) लागू झाल्यास कर सल्लागार (Tax Consultants) आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CAs) यांना त्यांच्या व्यवसायातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी काही महत्त्वाच्या दक्षता पाळाव्या लागतील.
या बदलांमुळे त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो, आणि त्यासाठी त्यांनी तयारी करणे गरजेचे आहे. नवीन कायद्यांचे सखोल ज्ञान प्राप्त करून, DTC अंतर्गत होणारे बदल समजून घेण्यासाठी CAs आणि कर सल्लागारांनी DTC चा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारकडून आलेल्या नवीन गाईडलाईन्स, अधिसूचना आणि नियमांचे बारकाईने पालन करावे लागणार आहे.
करदात्यांसोबतच, कर सल्लागारांना यापुढे, नवीन कर नियमांचे आणि वजावट धोरणांचे तपशीलवार ज्ञान असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या पक्षकारांना ते सुयोग्य सल्ला देऊ शकतील. त्याकरिता सतत विविध मार्गांनी शिक्षण, प्रशिक्षण,घेऊन स्वतःला अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. विविध प्रकारचे प्रासंगिक सेमिनार्स, वेबिनार्स, आणि इतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्सचा यासाठी मोठा उपयोग होऊ शकतो हे विसरून चालणार नाही. भविष्यात DTC अंतर्गत कर प्रक्रियेचे संपूर्णतः डिजिटलायझेशन झाल्यास , करदाते, CAs आणि कर सल्लागारांनी त्यांच्या डिजिटल कौशल्यांमध्येसुद्धा सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी करकायदा, त्याचेशी संबंधित नवीन सॉफ्टवेअर्स आणि टूल्सचा वापर आता आत्मसात करून, व्यवसायात येऊ घातलेल्या नवीन नियमांचा, बदलांचा आपल्या व्यवसायात योग्य प्रकारे उपयोग कसा करायचा हे समजावून घेणे आवश्यक ठरेल.
शब्दांकन :-
नितीन दत्तात्रय डोंगरे
करसल्लागार
नाशिक, कोपरगाव-
Tags:
करविषयक