राज्यात या कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई सत्यप्रकाश न्युज 

    आता राज्यातील सर्व नागरिकांना जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

    शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश क्रमांक मुद्रांक-२००४/१६३६/प्र.क्र.४३६/म-१, दि.०१.०७.२००४ अन्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९ च्या खंड (अ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितास्तव जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी करण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे.

  शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, शैक्षणिक संस्था व इतर कार्यालयांमध्ये जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येणाऱ्या नागरिक व विद्याथ्यांकडून केलेल्या अर्जासोबत तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर रु.१००/- ते रु.५००/- पर्यंतच्या रकमेचे मुद्रांक शुल्क लावलेल्या प्रतिज्ञापत्राची शासकीय अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांकडून मागणी केली जाते.

  या संदर्भात शासनास अनेक नागरिकांकाडून पत्र व्यवहार प्राप्त झालेला आहे, तसेच माहिती अधिकारात सदर आदेशाची प्रत तसेच सदर आदेश अस्तित्वात आहेत किंवा कसे याबाबत माहितीही मागविण्यात आलेली आहे. याशिवाय, यापुर्वी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे एका विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांने याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुषंगाने शासनाने दि.०१.०७.२००४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर प्रतिज्ञापत्रावर लावण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे असे शासनाच्या विभागांना वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे.

  सबब, राज्य शासनाच्या वरील आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले असल्यामुळे नागरीक व विद्यार्थ्यांकडून मागणी करण्यात येणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक लावलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी करू नये अथवा आग्रह धरू नये हो बाब आपल्या विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांना कळविण्यात यावी व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व पालन करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात यावेत अशी माहिती राजेश कुमार यांनी 

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / पोलीस अधिक्षक, यांना पत्राद्वारे कळविले आहे