शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा =
नंदुरबार, दि.19 (जिमाका वृत्तसेवा): प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना सन 2022-2023 साठी नंदुरबार जिल्ह्यासाठी केळी, पपई, आंबा या फळपिंकाना लागू करण्यात आली असून या फळपिक विमा योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती व पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत पिकांचे नुकसान झाल्यास संरक्षण देणारी ही योजना आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून सर्वसाधारणपणे ज्या महसूल मंडळात संबंधित फळपिकाखालील क्षेत्र 20 हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. अशा अधिसूचित मंडळामध्ये सदर योजना राबविण्यात येते.यात सापेक्ष आर्द्रता,किमान तापमान व गारपीट इत्यादी हवामान धोक्यांपासून संरक्षण दिले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत हवामान धोक्याचे ट्रिगर कार्यान्वित झालेल्या महसूल मंडळातील त्या फळपिकासाठी सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून देण्यात येणार आहे. नुकसान भरपाई महावेध प्रकल्पांतर्गत महसूल मंडळस्तरावरील स्वंयचलित हवामान केंद्राच्या आकडेवारीनुसार ठरविण्यात येते. यात गारपीट,वेगाने वारे यामुळे नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्यानंतर वैयक्तिक पंचनामा करुन नुकसान भरपाई अंतिम केली जाईल.
योजनेत समाविष्ट फळपिके, विमा संरक्षित रक्कम, शेतकऱ्यांना भरावयाचा पीक विमा दर पुढील प्रमाणे: केळी व आंबा फळपिकासाठी 1 लाख 40 हजार विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना 7 हजार रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. तर पपईसाठी 35 हजार विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना 1 हजार 750 रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून ग्राहक सेवा क्रमांक 18001024088 असा आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत केळी व पपई फळपिकासाठी 31 ऑक्टोंबर 2022 तर आंबा फळपिकासाठी अंतिम मुदत 31 डिसेंबर, 2022 आहे. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन स्विकारण्यात येणार असून यासाठी जवळच्या कॉलम सर्व्हिस सेंटर अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र, जनसुविधा केंद्र यांच्याशी संपर्क साधावा. तरी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
Tags:
कृषी