माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नंतर सलग सहाव्या वेळेस देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणा-या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचा उल्लेख करावाच लागेल.
यंदाच्या २०२४ वर्षात देशात लोकसभेच्या निवडणूकांमुळे, यंदाचा अर्थसंकल्प हा "अंतरीम अर्थसंकल्प" म्हणून मांडला गेलेला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ततेनंतर देशात लोकसभेच्या निवडणूकीची तयारी सुरु होईल, त्यामुळेच हा पूर्ण अर्थसंकल्प नाहीय.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींनी जागतिक स्तरावर देशाला एका अच्युत्तम पातळीवर नेवून ठेवलेले आहे हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. जात किंवा धर्माच्या आधारावर सरकारकडून कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी देशातील नागरीकांची चार गटांमध्ये विभागणी केल्याचे दिसून येते. प्रत्येक गटाला कसा लाभ देता येईल हा विचार करुन, शेतकरी, तरुण वर्ग, महिला, आणि गरीब वर्ग अशा चारही गटांना डोळयासमोर ठेवून, यंदाचा ५.८ टक्के तूटीचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे.
साधारणपणे सन २०१४ नंतर मोदी सरकारने विविध स्वरुपाच्या योजना राबवित असतांना, 'अर्जन्सी मोड' आणि 'मिशन मोड' स्वरुपाच्या योजनांची सुयोग्य आखणी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच ख-या अर्थाने विकसीत भारताचे स्वप्न साकार होवू लागल्याचे दिसून येते. युवक, महिला, शेतकरी वर्ग आणि गरीब घटकाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात काही जून्या तरतूदी कायम ठेवून, येत्या २०४७ पर्यन्त ख-या अर्थाने भारताला विकसित करण्याच्या उददेशाने, अर्थसंकल्पामधून कौशल्यविकास, कृषी तंत्रज्ञानासहीत आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता येणा-या जुलै महिन्यामध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.
या अर्थसंकल्पामुळे बचतीला चालना मिळण्याची सुध्दा शक्यता असून, यंदाच्या अंतरीम अर्थसंकल्पामध्ये महिला उदयोजकांसाठी काही खास सवलती - योजना, दिर्घकालीन करविषयक धोरणाबाबत घेण्यात आलेले निर्णय आगामी काळासाठी परिणामकारक ठरावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही.
अनेक कर सल्लागार संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर कायदयाच्याकलम ८७ए नुसार व्यक्तिगत करदात्यांसाठी काही सवलती प्रदान करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर कायदयामध्ये कोणत्याही सवलती, बदल करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे नोकरदार, उदयोजकांना मागील आर्थिकवर्षाप्रमाणेच करकायदयाचे पालन करावे लागणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून, युवा उदयोजकांसाठी स्कील इंडिया मिशनद्वारे देण्यात येणारे लाभ, विश्वविदयालयांची निर्मिती, महिला विकासासाठी खास सशक्तीकरणाचे निर्णय, वित्तीय क्षेत्राला अजून मजबूतीकरण करण्याच्या योजना, सौर उर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देणे, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना, बंदरांना एकमेकांशी जोडण्याचे प्रकल्प, पायाभूत सोईसुविधांसाठी करण्यात आलेली तरतूद, रेल्वे कॅरीडॉर प्रकल्प, अमृतकाळासाठीचे धोरण की ज्यामध्ये शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वाढविणे आणि संसाधनामध्ये गुंतवणूक करणे या बाबींचा उहापोह करण्यात आल्याचे दिसून येते.
एकंदरीच "निवडणूकीपूर्वीचा सावधानीचा अर्थसंकल्प" असेच याचे वर्णन करावे लागेल..
नितिन दत्तात्रय डोंगरे ,
कर व आर्थिक सल्लागार (नाशिक,कोपरगाव )
Tags:
अर्थविषयक