या वर्षी,सलग सातव्या वेळेस अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना मिळालेला आहे.
सध्याची जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगी विचार करुन यावेळी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रामुख्याने देशात नविन रोजगार निर्मितीसाठी चालना देण्यासाठी आणि मुख्यत्वेकरुन उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषीक्षेत्राकडे जास्तीचे लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते. अर्थमंत्री यांनी मांडलेल्या ९ कलमी योजनेमध्ये प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसून येते, रोजगार, कौशल्यविकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गाकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते.
खास करुन आयकरदात्यांसाठी काही ठोस निर्णयांची अपेक्षा होती ती या अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली नसल्याचे दिसून येते. या अर्थसंकल्पात त्याबाबत पगारदार, मध्यमवर्गीय व्यक्तींना फार काही लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येते.
आयकर कायदयानुसार सध्य स्थितीत चालू असलेले जून्या पध्दतीने दाखल करावयाचे विवरणपत्रक आणि नविन पध्दतीनुसार दाखल करावे लागणारे विवरणपत्रकात कोणतेही मोठे बदल नाहीत.
करदात्यांना यापुढे देखील रु.३ लाखापर्यन्तच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही, रु. ३ ते ६ लाखापर्यन्तच्या उत्पन्नावरील कराचा दर ५ टक्के,
६ ते ९ लाखाचे उत्पन्नावरील कराचा दर १०टक्के,
९ ते १२ लाखासाठी १५टक्के,
१२ ते १५ लाखाचे उत्पन्नावर २०टक्के, तर रु.१५ लाखावरील उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर आता भरावा लागणार आहे.
या व्यतिरीक्त करदात्यांना मिळणारी स्टॅण्डर्ड वजावटीची मर्यादा यापुढे रु.५०००० पासून रु. ७५००० एवढी करण्यात आलेली दिसून येते,
तर फॅमिली पेन्शनची वजावट रु.१५००० वरुन रु.२५००० इतकी करण्यात आलेली आहे.
अल्पमुदतीच्या भांडवली नफयावर २० टक्के कराचे प्रावधान ठेवण्यात आलेले असून, दिर्घमुदतीच्या नफयावरील कराचा दर १२.५ टक्के इतका राहणार आहे.
स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी "एंजल टॅक्स" बंद करण्यातआलेला आहे.
तर विदेशी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स दरात ५ टक्के कपात करण्यात आल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून येते.
"विकसित भारत" ही संकल्पना राबवित असतांना, देशातील महिला वर्गासाठी मालमत्ता खरेदीमध्ये स्टॅम्प ड्युटीमधील देण्यात आलेली सवलत, उत्पादकांसाठी केडीट गॅरन्टी स्कीम, मुद्रा कर्ज योजनेसाठीचीच्या मर्यादा रक्कमेत वाढ,
सुर्यघर मोफत विज-योजना, सोने चांदीवरील सीमाशुल्कात करण्यात आलेली घट, देशभरातील ५०० कंपन्यांमध्ये सुमारे १ कोटी तरुणांना प्रशिक्षणाच्या संधी व त्यावर दरमहा देण्यात येणारा प्रशिक्षण भत्ता, पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत शहरी गरीबांसाठी १ कोटी घरांची योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, यासोबत आता इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल, चार्जर, एक्सरे मशीन काही प्रमाणात स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामीण भागामधील जमीनींच्या नोंदणीसाठी यापुढे डिजीटलायझेशन (भू-आधार) चा वापर होणार असून, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पुढच्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
महिला व मुलींसाठी सुमारे ३ लाख कोटींच्या योजना या अर्थसंकल्पात जाहिर करण्यात आल्या असून,
या अर्थसंकल्पात प्रामख्याने रोजगार, कौशल्य आणि एमएसएमई यावर जास्त लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्याचे दिसून येते.
बिहार, आंध्रप्रदेशासाठी काही विशेष पॅकेज जाहिर करण्यात आलेले असून, यामध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी काही ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसून येत नाहीत.
आरोग्य क्षेत्राशी संबंधीत कॅन्सर उपचारावरील काही औषधींवरील एक्साईज करात देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा होईल.
सामाजिक सुरक्षीततेच्या भावनेतून, केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पात, सामान्य नागरीकांच्या आरोग्य विम्यावर आकारला जाणाऱ्या, जीएसटी कराची सूट देणे अपेक्षीत होते. जेणेकरुन त्यामुळे जास्तीतजास्त सामान्य नागरीकांना भरावा लागणारा, आरोग्य विम्याचा हप्ता काही अंशी कमी झाला असता, या बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे होते.
सध्या देशात महागाईचा दर ४ टक्के इतका असून, भारतातील नागरीकांनी सरकार व सरकारच्या धोरणांवर दाखविलेल्या विश्वासामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने एक वेगळी उंची गाठल्याचे मत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी व्यक्त केलेले आहे.
एकंदरीतच विकसीत भारताच्या स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल करीत असतांना सादर झालेला हा अर्थसंकल्प काहीसा देशाच्या भविष्यकालीन वाटचालीच्या दृष्टीने दिलासाजनक असल्याचा दिसून येतो.
. मा.नितिन दत्तात्रय डोंगरे
अध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिसनर असोसिएशन
Tags:
करविषयक