उद्या '५ सप्टेंबर हा अन्याय दिवस' म्हणून साजरा करणार, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे आंदोलन, तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील यांचे आवाहन

नंदुरबार सत्यप्रकाश न्युज 

   राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने *शिक्षक दिन अन्याय दिन म्हणून आंदोलन करणे बाबतच्या तहसीलदार यांना देण्यात येणारया निवेदनात म्हटले आहे की 

       राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने व त्याबाबत वारंवार आश्वासन देऊनही राज्याचे शिक्षण मंत्री  आश्वासित मागण्यावर निर्णयांची अंमलबजावणी करीत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने पूर्वी दिलेल्या इशारा पत्रानुसार यावर्षीच्या शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक यावर्षी शिक्षकदिन 'अन्याय दिवस' म्हणून या दिवशी आंदोलन करून सरकारच्या निषेधार्थ राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार यांना धरणे धरून निवेदन देतील.

महोदय, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून आपण गेल्या वर्षी दि २/२/२४ रोजी काही मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील  १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ २८३व २४९ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश अनुक्रमे दि ९/११/२३ रोजी व ७/३/२४रोजी काढला व राज्यात काही  शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले परंतु अनेक शिक्षकांचे समायोजन अजून झालेले नाही, अनेक ब व क प्रपत्रातील शिक्षकांना त्यांच्या जिल्ह्यात व विभागात रिक्त जागा असूनही त्यांच्या समायोजनाचे अधिकार संबंधित उपसंचालकांना देण्याचे आपण कबूल करूनही त्याबाबतचे आदेश निघालेले नाहीत तसेच शिक्षकांनी  दोन विषयांत प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक अहर्तेपैकी एका विषयाची जागा रिक्त असेल तर त्या जागेवर समायोजन करण्याचे आपण मान्य करूनही त्याबाबत आदेश निर्गमित झालेले नसल्याने त्यांचे समायोजन अद्याप बाकी आहे. अर्धवेळ शिक्षकांच्या समायोजनाचा तिढा कायम आहे.  अनेक समायोजित शिक्षकांचे वेतन अद्यापही सुरू झालेले नाही.

     आय टी शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासनादेश, अंशत: अनुदान प्राप्त शिक्षकांना वाढीव टप्पा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे इ मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाहीत.  उर्वरित मागण्यांबाबत  अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल असे सांगितले होते. परंतु अद्यापही आपण चर्चा केली नाही. महासंघातर्फे आपल्याला अनेक वेळा भेटी घेऊन, निवेदने देऊनही आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही त्यामुळे काही प्रमाणात आंदोलनेही करावी लागली. महासंघाच्या  कार्यकारिणीच्या सभेत राज्यातील शिक्षकांनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला असल्याचे व आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह धरण्यात आला असल्याने तसे शिक्षणमंत्र्यांना  दि ३०/१/२४ च्या पत्राद्वारे कळवले होते परंतु दरम्यानच्या काळातील  राजकीय स्थिती, समस्यांचे निराकरण करण्याची शिक्षण मंत्र्यांची  मानसिकता लक्षात घेऊन तूर्त आंदोलन जाहीर करत नसल्याचेही कळवले होते. परंतु त्यानंतरही व त्यापूर्वीसुध्दा एकदाही शिक्षणमंत्री  बैठक बोलवत नसल्याने आमच्या तसेच सर्व शिक्षकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. तो पुन्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत उफाळून आला. त्यामुळे नाईलाजाने पूर्व सूचनेनुसार महासंघ पुन्हा आंदोलन करीत आहे. मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ,विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व  सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.

२) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त  शिक्षकांना  जुनी पेन्शन योजना  लागू करावी. 

 ३) राज्यातील अंशत: अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी

4) मान्यताप्राप्त आय टी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश त्वरित निर्गमित करण्यात यावा. 

 5)शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. 

6) ब व क प्रपत्रातील  वाढीव पदांच्या तसेच दोन विषयात शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या शिक्षकांचे  दोन पैकी कुठल्याही विषयाच्या रिक्त पदावर समायोजनाचे अधिकार संबंधित शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात यावे 

7) वाढीव पदावरील अर्धवेळ शिक्षकांना अर्धवेळच्या अनुदानित रिक्त जागा नसल्याने त्यांना त्या विषयाच्या पूर्णवेळ जागेवर समायोजित करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित करावेत 

8) विनाअनुदानित कडून अनुदानितकडे बदली केलेल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावेत 

9)संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समयोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत.

10) सद्यस्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नितमध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावेत.

11)एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी. धारक क म वि शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे.

12) उपदानाची रक्कम २० लाख करण्यात यावी 

13)निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.

14) DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय दि २३/२/२१ नुसार वेतन आयोगाचे थकित हप्ते त्वरित द्यावेत.

 15) कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार सतत तीन वर्षे कमी झाला, शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे. 

16) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अ़ंशकालीन घड्याळी तासावरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे.

17) कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.

18) अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.

    वरील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शिक्षण मंत्र्यांचे व सरकारचे आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी  हा *शिक्षक दिन 'अन्याय दिन'* म्हणून व्यक्त होण्यासाठी आपल्या तालुक्यातील तहसीलदारांना महासंघाने पाठविलेले निवेदन  आपापल्या तालुक्यात तालुका पातळीवरचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकारणी सदस्य 5 सप्टेंबर 2024 रोजी आपल्या सोयीच्या  कार्यालयीन वेळेत साधारणतः ११ ते ४ वाजेच्या दरम्यान राज्यभर सर्व तालुक्यातील सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे आवाहन नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष प्रा संजय एन पाटील, सचिव 

प्रा गणेश सोनवणे ,नंदुरबार जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना नंदुरबार यांनी केले आहे