केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी आठवा वेतन आयोग स्थापण्याचा मार्ग मोकळा केला. यामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होईल. या घोषणेमुळे कर्मचाऱ्यांत उत्साह संचारला असला, तरी तो त्यांच्या कामकाजात दिसण्याची गरज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार हे महागाई व बदलत्या आर्थिक वास्तविकतेशी सुसंगत राहावेत यासाठी वेतनश्रेणीसह विविध आनुषंगिक भत्त्यांची यात तरतूद केली जाते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झाल्या होत्या आणि २०२५ च्या अखेरीस त्या संपुष्टात आल्याने हा आयोग २०२६ पर्यंत स्थापन होणे अपेक्षित आहे. आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आढावा घेतला जाईल. यात महागाई, आर्थिक स्थिती व कर्मचारी कल्याण या बाबींचा विचार केला जाईल. आठवा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर (हा एक गुणक आहे, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पगार आणि पेन्शनची गणना करण्यासाठी वापरला जातो) २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतो. यामुळे किमान मूळ वेतन ५१,४८० रुपये होण्याची शक्यता आहे. २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि २०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाने अनेक महत्त्वाचे बदल केले. याने पे-बँडची जागा साध्या पे-मॅट्रिक्सने घेतली. किमान मासिक वेतन १८,००० रुपये करण्यात आले. उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कमाल मासिक वेतन अडीच लाख रुपये निश्चित केले होते. यामुळे फिटमेंट फॅक्टर २.५७ पर्यंत वाढला. या आयोगामुळे होणाऱ्या वेतनवाढीचा परिणाम महागाईवर नक्कीच होईल. यामुळे खाजगी बचतीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. पगारवाढीमुळे केंद्राच्या राजकोषीय तुटीवर दबाव येईल. त्यामुळे तुटीला जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे महत्त्वपूर्ण असेल. ही तूट कमी राहिली तर सरकारसाठी जास्त खर्च करणे शक्य होईल. सरकारला यासाठी प्रशासनात आर्थिक शिस्त लावावी लागेल. अन्यथा या पगारवाढीचा सर्व भार कररूपाने पुन्हा सर्वसामान्यांवर टाकला जाईल. खरेतर मतदानाद्वारे लोकप्रतिनिधी सत्तेत येत असले, तरी सत्तेचे अर्थकारण पाहणारी सर्व यंत्रणा ही प्रशासनाच्या हातात असते. त्यामुळे या प्रशासन नावाच्या यंत्रणेला अव्हेरून सरकारला नीटनेटका कारभार करता येत नाही. लोकनियुक्त सरकारे विविध निर्णय जाहीर करत असली, तरी त्याची सर्व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनावर येऊन पडते. सरकारने गतिमान होऊन चालत नाही, तर प्रशासन गतिमान असावे लागते. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापण्यास दिलेली मंजुरी पाहता काही वर्षांत पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार गलेलठ्ठ होणार आहेत. मात्र, या आयोगाच्या मंजुरीनंतरदेखील भारतीय प्रशासन व्यवस्थेतील अनागोंदी भ्रष्टाचार कमी होईल असे वाटत नाही. भारतीय प्रशासनातील लाचखोरीची प्रकरणे पाहिली तर जेवढा अधिकारी मोठा तेवढी त्याच्याकडून येणारी लाच मोठी, असा प्रकार सुरू आहे. आठवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारने आता प्रशासनावर अंकुश ठेवून सुसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकहितासाठी तत्परतेने कामे करावीत यासाठी नावीन्यपूर्ण योजना आखण्याची गरज आहे. स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे एक वाक्य आहे. त्यांनी पंतप्रधानपदी असताना जाहीर कबुली दिली होती की, सरकार लोककल्याणकारी योजनांसाठी एक रुपया मंजूर करत असेल तर लाभार्थ्यांच्या हातात केवळ चार आणे पडतात. एवढी आपली प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्ट झाली आहे. प्रशासनाने भ्रष्टाचारालाच आता शिष्टाचार बनवले आहे. त्यातच अवैध मार्गाने संपत्ती कमावून प्रशासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच राजकारणाचे वेध लागतात. कारण प्रशासकीय नोकरीत जेवढा मलिदा खाता येतो त्यापेक्षा कैकपटीने अधिक मलिदा हा पाच वर्षांत मंत्री अथवा आमदार झाल्यानंतर मिळतो, हा सर्वश्रुत अनुभव आहे. प्रशासनात असताना उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आर्थिक संधान बांधून सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक साधतात. त्यांच्याबरहुकूम निर्णय घ्यायचे व निवृत्तीनंतर याच पक्षाच्या जोरावर एखादे लाभाचे पद भोगायचे, हा नवीन फंडा प्रशासनात रूढ होत आहे. आज सरकारी कर्मचारी टेबलवर सापडत नाहीत. सापडले तर चिरीमिरी नाहीतर टक्केवारी स्वरूपात रक्कम घेतल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही. त्यात राजकारण्यांनी प्रशासनाशी युती केल्याने सर्वसामान्यांची कामे सहजतेने होताना दिसत नाहीत. सरकारी योजना या तर सरकारी बाबूंसाठी खायची कुरणे ठरली आहेत. सर्वसामान्यांपासून ते राजकारण्यांच्या खिशातूनदेखील पैसे काढण्याची धमक आता या सरकारी बाबूंमध्येच दिसते. राजकारणी जेवढे पक्षीय नेत्यांना घाबरत नाहीत तेवढे या सरकारी बाबूंना घाबरताना दिसतात. त्यामुळे या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कोणाचा धाक उरलेला नाही. सरकार मात्र या सरकारी बाबूंना खूश ठेवण्यासाठी वेतन आयोगासारखे गाजर दाखवत असते. कोणाच्या वेतनवाढीला विरोध नसावा; परंतु दिलेल्या पगारात समाधान न मानता सर्वसामान्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. पगारवाढीबरोबरच या सरकारकी बाबूंची लाचखोरीची भूक दिवसेंदिवस वाढत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगात नवचैतन्य निर्माण झाले असेल. मात्र, ते त्यांनी आपल्या कामात दाखवले तर भारताची जागतिक सत्तेकडे होणारी वाटचाल कोणी रोखू शकणार नाही. सध्याचे प्रशासन हे स्वतःला प्रतिसरकार समजत आहे. आमदार, खासदारांनाही आपली कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी या सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश ठेवावे लागते. ही मिलिभगत कुठेतरी थांबली पाहिजे, तरच आपले जागतिक आणि आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न पूर्णत्वास जाईल. अन्यथा प्रशासन तुपाशी अन्‌ सर्वसामान्य उपाशी, हे चित्र बदलणार नाही.
- श्री चंद्रशेखर शिंपी,
- श्री चंद्रशेखर शिंपी, लेखक हे दैनिक लोकनामा नाशिकचे निवासी संपादक आहे
Tags:
सामाजिक
उत्तम वार्तांकन👌
ReplyDelete