शिक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी वरिष्ठ वेतन श्रेणी म्हणजेच बारा वर्ष पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व 24 वर्ष ज्या शिक्षकांची सेवा पूर्ण झाली आहेत अशा शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करण्यात येते. ही वेतन श्रेणी लागू करण्यापूर्वी या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रथा पूर्व पार चालत असून शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ही शासनाच्या शिक्षण विभागाची आहे. व त्यासाठी यापूर्वी शिक्षकांना सरकारी खर्चाने प्रशिक्षण शासनाकडून देण्यात येत असे. तसेच प्रशिक्षणाच्या दरम्यान शिक्षकांच्या चहापाण्याची, नाश्त्याची व जेवणाची व्यवस्था देखील करण्यात येत असे. परंतु व्यापारी बुद्धी च्या सरकारच्या नवीन धोरणानुसार हळूहळू शिक्षकांना प्रशिक्षणा दरम्यान देण्यात येणारी चहा,नाश्ता, जेवण हे तर पूर्वीच बंद केले पण आता शासनाची जबाबदारी असणारे प्रशिक्षण देणे हे देखील शिक्षकांना स्वखर्चाने घेण्याचे सक्ती करण्यात आली असून त्यामध्ये देखील शिक्षकांची लूट चालवण्यात आली आहे.
त्यासाठी यावेळेस पहिल्यांदाच या वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी च्या प्रशिक्षणाचे शिक्षकांना ऑनलाइन दोन हजार रुपये भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे पैसे भरल्यानंतरच या शिक्षकांना सदरचे प्रशिक्षण करता येईल. व त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण सुरू केले असून शिक्षक कर्मचाऱ्यांकडून या प्रशिक्षणाच्या नावावर अक्षरशः सरकारकडून लूट चालवण्यात आली आहे. सदरच्या प्रशिक्षण कालावधीत लॉगिन केल्यानंतर शिक्षकांना प्रत्येक तासाला पुन्हा रजिस्ट्रेशन करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे व जर तसे केले नाही किंवा तसे करण्यास तांत्रिक अडचणी आल्यास व प्रशिक्षण पूर्ण झाले नाही तर संबंधित कर्मचारी त्या प्रशिक्षणा पासून बाद होईल व त्याला पुन्हा नव्याने दोन हजार रुपये भरून पुन्हा प्रशिक्षण घ्यावे लागेल असा नियम करण्यात आला आहे. दरम्यान मागील दोन दिवसांपासून सदरचे प्रशिक्षण सुरू झाले असून या प्रशिक्षणात प्रचंड त्रुटी व अडचणी आहेत, लॉगिन करण्यास अडचणी येत आहेत. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी इंटरनेटचा इशू आहे. तर बऱ्याच ठिकाणी शिक्षकांना दिवसभरात दर तासाला कनेक्ट करणे अवघड जात असल्याने असंख्य शिक्षकांना याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या असून सदरचे प्रशिक्षण हे आधीच दोन वर्षानंतर होत असताना यानंतर पुढे कधी होईल याबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांमध्ये याविषयी प्रचंड नाराजी पसरली असून वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यासाठी सरकारकडून शिक्षकांची एक प्रकारे लूट करण्यात येत असून हा एक प्रकारे जिझिया कर असल्याचे मत शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.
याबाबत असंख्य शिक्षकांचे महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी ताई पाटील यांना फोन आले असता याबाबत शुभांगी ताई पाटील यांनी तात्काळ या गोष्टीची दखल घेत मुंबई येथे शिक्षण विभागाची बैठक असताना देखील ती सोडून तडक पुणे गाठले व सदर प्रशिक्षण कंडक्ट करणारे एस सी आर टी च्या प्रमुखांची काल भेट घेत याबाबत कैफियत मांडली. व शिक्षकांना या प्रशिक्षणा बाबत येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या त्याचप्रमाणे ज्या शिक्षकांचे सदर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी राहून गेली किंवा ज्या शिक्षकांना काही अडचणी आल्या आहेत अशा शिक्षकांसाठी पुन्हा प्रशिक्षण घेण्यात यावे तसेच सदरचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ही शासनाची असल्याने शिक्षकांकडून घेण्यात येणारे दोन हजार रुपये रद्द करावेत व त्यांची या जिझिया करातून सुटका करावी अशी आग्रही मागणी केली. त्यावर येत्या पंधरा दिवसात पुन्हा अशा प्रकारे प्रशिक्षण घेण्यात येईल व प्रशिक्षणा दरम्यान दिवसभरात प्रत्येक तासाला लॉगिन करणे इत्यादी गोष्टींबाबत विचार करून त्रुटी दूर करण्याचे यावेळी आश्वासन यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिले.
तसेच शुभांगी ताई पाटील यांनी राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यात यावा तसेच अघोषित शाळा घोषित करून त्यांनाही अनुदान देण्यात यावे या मागणीसाठी संचालक कार्यालय येथे पाठपुरावा केला. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Tags:
शैक्षणिक