जगभरात हवामान बदलाच्याग पार्श्वभूमीवर कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि धोरण निर्मितीसाठी अचूक हवामान माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. या संदर्भात भारत सरकारने “हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली” (Weather Information Network Data System-WINDS) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली (WINDS) म्हणजे काय?
या प्रणालीद्वारे स्वयंचलित यंत्रणा वापरून हवामानाशी संबंधित घटकांची माहिती (जसे तापमान, पर्जन्यमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग व दिशा) सातत्याने संकलित केली जाते. ही माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीद्वारे विश्लेषित होते आणि शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जाते. यामुळे शेतकरी, प्रशासन, संशोधक आणि हवामान तज्ज्ञ यांना अचूक आणि स्थानिक माहिती वेळेत मिळते.
ग्रामपंचायत पातळीवर हवामान केंद्रांची गरज का?
आजवर महसूल मंडळ स्तरावर स्थापन केलेल्या केंद्रांमधून मिळणारी माहिती ही संपूर्ण परिसरासाठी अचूक नसते. प्रत्यक्षात गावागावातील हवामान परिस्थिती भिन्न असते. पाऊस, गारपीट, वारा इत्यादी स्थानिक स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर हवामान केंद्रे उभारल्यास प्रत्येक गावासाठी अचूक हवामान माहिती मिळू शकते.
स्वयंचलित हवामान केंद्र म्हणजे काय?
या केंद्रांद्वारे 24 तास सतत पुढील माहिती संकलित केली जाते:
सध्याचे व किमान/कमाल तापमान, पर्जन्यमान म्हणजे पावसाचे प्रमाण
सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा, वायुभार
ही माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर थेट प्रसारित केली जाते आणि त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला देण्यासाठी, विमा दाव्यांचे आधार निश्चित करण्यासाठी, आपत्तीपूर्व सूचना देण्यासाठी आणि हवामान संशोधनासाठी होतो. हवामान केंद्रांची उभारणी कशी होणार?
राज्य शासनाने कार्यान्वयन भागीदार संस्थेची (Implementation Partners) यासाठी निवड केली आहे.
हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली (WINDS) म्हणजे काय?
या प्रणालीद्वारे स्वयंचलित यंत्रणा वापरून हवामानाशी संबंधित घटकांची माहिती (जसे तापमान, पर्जन्यमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग व दिशा) सातत्याने संकलित केली जाते. ही माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीद्वारे विश्लेषित होते आणि शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जाते. यामुळे शेतकरी, प्रशासन, संशोधक आणि हवामान तज्ज्ञ यांना अचूक आणि स्थानिक माहिती वेळेत मिळते.
ग्रामपंचायत पातळीवर हवामान केंद्रांची गरज का?
आजवर महसूल मंडळ स्तरावर स्थापन केलेल्या केंद्रांमधून मिळणारी माहिती ही संपूर्ण परिसरासाठी अचूक नसते. प्रत्यक्षात गावागावातील हवामान परिस्थिती भिन्न असते. पाऊस, गारपीट, वारा इत्यादी स्थानिक स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर हवामान केंद्रे उभारल्यास प्रत्येक गावासाठी अचूक हवामान माहिती मिळू शकते.
स्वयंचलित हवामान केंद्र म्हणजे काय?
या केंद्रांद्वारे 24 तास सतत पुढील माहिती संकलित केली जाते:
सध्याचे व किमान/कमाल तापमान, पर्जन्यमान म्हणजे पावसाचे प्रमाण
सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा, वायुभार
ही माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर थेट प्रसारित केली जाते आणि त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला देण्यासाठी, विमा दाव्यांचे आधार निश्चित करण्यासाठी, आपत्तीपूर्व सूचना देण्यासाठी आणि हवामान संशोधनासाठी होतो. हवामान केंद्रांची उभारणी कशी होणार?
राज्य शासनाने कार्यान्वयन भागीदार संस्थेची (Implementation Partners) यासाठी निवड केली आहे.
या कंपन्या पुढील कार्य करणार:
केंद्रे उभारणे, यंत्रणा कार्यान्वित करणे, देखभाल व दुरुस्ती, नोंद ठेवणे
या कंपन्या आहेत: अझिस्ता इंडस्ट्रीज प्रा. लि., अहमदाबाद, नॅशनल कमोडिटीज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि., हैदराबाद, इंजेन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., कानपूर
स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा. लि., नोएडा, ओबेल सिस्टिम्स प्रा. लि., सिकंदराबाद प्रत्येक कंपनीला 2 ते 3 महसूल विभागांकरिता जबाबदारी दिली जाईल. केंद्र स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. हवामान केंद्रासाठी जागेची अट काय?हवामान केंद्रासाठी 5 मीटर x 7 मीटर इतकी जागा आवश्यक आहे (डोंगराळ भागात 5 मीटर x 5 मीटर), जागा अडथळेमुक्त असावी ( उंच झाडे, इमारती पासून दूर), तापमान व आद्रता सेन्सर हे जमिनीपासून 1.5 ते 2 मीटर उंचीवर, तर वाऱ्याचा सेन्सर 3 मीटर उंचीवर बसवावा लागतो, ही जागा ग्रामपंचायतीकडून शासनाच्या तांत्रिक निकषांनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. आवश्यक असल्यास खाजगी जमीनही भाडेतत्त्वावर घेता येईल. ग्रामसेवक/कर्मचारी यांची भूमिका, प्रत्येक हवामान केंद्रासाठी स्थानिक संरक्षक अधिकारी म्हणून एक ग्रामसेवक किंवा अधिकारी नियुक्त केला जाईल. त्यांचे काम असेल: यंत्रणा सुरु व सुरळीत ठेवणे. नियमित देखभाल व निरीक्षण. बिघाड आढळल्यास संबंधित भागीदारास कळविणे. निरीक्षणाचे नियमित रेकॉर्ड ठेवणे, आर्थिक रचना; कोण किती खर्च करणार?, प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील खर्चाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहे: पहिल्या वर्षात म्हणजेच सन 2025 -26 मध्ये केंद्र सरकार 80 टक्के खर्च करेल आणि राज्य सरकार 20 टक्के खर्च करेल. दुसऱ्या वर्षात म्हणजे 2026-27 मध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा 40 टक्के असेल. तिसऱ्या वर्षात म्हणजे 2027 -28 मध्ये खर्चाचे प्रमाण समसमान, म्हणजेच 50 टक्के केंद्र आणि 50 टक्के राज्य. चौथ्या वर्षापासून ही वाटणी 50:50 असेल. हा निधी राज्य आपत्ती निवारण निधी (State Disaster Mitigation Fund) मधून राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
प्रशासकीय व समन्वय यंत्रणा
राज्यस्तर समिती: अध्यक्ष कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव
सदस्य महसूल, ग्रामविकास, हवामान, वित्त, नियोजन इ. विभागांचे अधिकारी
कार्य मार्गदर्शन, धोरण, आढावा
जिल्हास्तर समिती:अध्यक्ष जिल्हाधिकारी
सदस्य जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी कार्य योग्य जागा, अंमलबजावणीचे निरीक्षण,
केंद्रे उभारणे, यंत्रणा कार्यान्वित करणे, देखभाल व दुरुस्ती, नोंद ठेवणे
या कंपन्या आहेत: अझिस्ता इंडस्ट्रीज प्रा. लि., अहमदाबाद, नॅशनल कमोडिटीज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि., हैदराबाद, इंजेन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., कानपूर
स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा. लि., नोएडा, ओबेल सिस्टिम्स प्रा. लि., सिकंदराबाद प्रत्येक कंपनीला 2 ते 3 महसूल विभागांकरिता जबाबदारी दिली जाईल. केंद्र स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. हवामान केंद्रासाठी जागेची अट काय?हवामान केंद्रासाठी 5 मीटर x 7 मीटर इतकी जागा आवश्यक आहे (डोंगराळ भागात 5 मीटर x 5 मीटर), जागा अडथळेमुक्त असावी ( उंच झाडे, इमारती पासून दूर), तापमान व आद्रता सेन्सर हे जमिनीपासून 1.5 ते 2 मीटर उंचीवर, तर वाऱ्याचा सेन्सर 3 मीटर उंचीवर बसवावा लागतो, ही जागा ग्रामपंचायतीकडून शासनाच्या तांत्रिक निकषांनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. आवश्यक असल्यास खाजगी जमीनही भाडेतत्त्वावर घेता येईल. ग्रामसेवक/कर्मचारी यांची भूमिका, प्रत्येक हवामान केंद्रासाठी स्थानिक संरक्षक अधिकारी म्हणून एक ग्रामसेवक किंवा अधिकारी नियुक्त केला जाईल. त्यांचे काम असेल: यंत्रणा सुरु व सुरळीत ठेवणे. नियमित देखभाल व निरीक्षण. बिघाड आढळल्यास संबंधित भागीदारास कळविणे. निरीक्षणाचे नियमित रेकॉर्ड ठेवणे, आर्थिक रचना; कोण किती खर्च करणार?, प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील खर्चाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहे: पहिल्या वर्षात म्हणजेच सन 2025 -26 मध्ये केंद्र सरकार 80 टक्के खर्च करेल आणि राज्य सरकार 20 टक्के खर्च करेल. दुसऱ्या वर्षात म्हणजे 2026-27 मध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा 40 टक्के असेल. तिसऱ्या वर्षात म्हणजे 2027 -28 मध्ये खर्चाचे प्रमाण समसमान, म्हणजेच 50 टक्के केंद्र आणि 50 टक्के राज्य. चौथ्या वर्षापासून ही वाटणी 50:50 असेल. हा निधी राज्य आपत्ती निवारण निधी (State Disaster Mitigation Fund) मधून राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
प्रशासकीय व समन्वय यंत्रणा
राज्यस्तर समिती: अध्यक्ष कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव
सदस्य महसूल, ग्रामविकास, हवामान, वित्त, नियोजन इ. विभागांचे अधिकारी
कार्य मार्गदर्शन, धोरण, आढावा
जिल्हास्तर समिती:अध्यक्ष जिल्हाधिकारी
सदस्य जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी कार्य योग्य जागा, अंमलबजावणीचे निरीक्षण,
तालुकास्तर समिती :अध्यक्ष तहसीलदार
सदस्य तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती अधिकारी कार्य ग्रामपंचायतीशी समन्वय, तांत्रिक अडचणी सोडवणे
तक्रार निवारणाची सोय, या प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड, माहिती न मिळणे, यंत्रणा बंद असणे इत्यादी बाबतीत खालील स्तरांवर तक्रार निवारण समित्या असतील: तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, कृषी आयुक्त कार्यालय (पुणे), केंद्र शासन स्तरावरील हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली समिती, होणारे प्रत्यक्ष फायदे,
गावागावातून अचूक हवामान माहिती, पीक सल्ला अधिक अचूक, आपत्तीची पूर्वसूचना, विमा दाव्याचे शाश्वत प्रमाण, हवामान संशोधनाला चालना, प्रशासनासाठी ठोस डेटा, या योजनेमुळे ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचणारी स्वयंचलित हवामान माहिती सेवा ही महाराष्ट्र शासनाची दूरदृष्टी अधोरेखित करणारी योजना आहे. या निर्णयामुळे हवामान केंद्रांची अचूकता आणि उपयोगिता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पादन नियोजन सुधारेल, शासनाचे धोरण ठोस बनेल आणि हवामान विज्ञानाला नवे पंख मिळतील अशी माहिती रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार.
सदस्य तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती अधिकारी कार्य ग्रामपंचायतीशी समन्वय, तांत्रिक अडचणी सोडवणे
तक्रार निवारणाची सोय, या प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड, माहिती न मिळणे, यंत्रणा बंद असणे इत्यादी बाबतीत खालील स्तरांवर तक्रार निवारण समित्या असतील: तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, कृषी आयुक्त कार्यालय (पुणे), केंद्र शासन स्तरावरील हवामान माहिती संकलन व विश्लेषण प्रणाली समिती, होणारे प्रत्यक्ष फायदे,
गावागावातून अचूक हवामान माहिती, पीक सल्ला अधिक अचूक, आपत्तीची पूर्वसूचना, विमा दाव्याचे शाश्वत प्रमाण, हवामान संशोधनाला चालना, प्रशासनासाठी ठोस डेटा, या योजनेमुळे ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचणारी स्वयंचलित हवामान माहिती सेवा ही महाराष्ट्र शासनाची दूरदृष्टी अधोरेखित करणारी योजना आहे. या निर्णयामुळे हवामान केंद्रांची अचूकता आणि उपयोगिता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पादन नियोजन सुधारेल, शासनाचे धोरण ठोस बनेल आणि हवामान विज्ञानाला नवे पंख मिळतील अशी माहिती रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार.
Tags:
हवामान