इयत्ता बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेणाऱ्या राज्यभरातील २० लाख मुलींना शासनाच्या माध्यमातून आता मोफत शिक्षण मिळणार आहे. त्यात अभियांत्रिकी, मेडिकल, फार्मसीसह तब्बल ६४२ कोर्सेसचा समावेश असून त्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी १८०० कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच शैक्षणिक वर्षापासून (२०२४-२५) होणार आहे.
इयत्ता बारावीनंतर कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुलींना मधूनच शाळा सोडून द्यावी लागते. दुसरीकडे पुढील उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक पालक बारावीनंतरच मुलींचा विवाह लावून देतात. त्यामुळे इयत्ता बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या कमी होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. मात्र, आता त्यावर राज्य सरकारने ठोस मार्ग शोधला असून उच्चशिक्षणातील तब्बल ६४२ कोर्सेसचे शुल्क शासनातर्फेच भरले जाणार आहे.
मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढावी, उच्चशिक्षणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून बालविवाह लावून देण्याचा प्रकार थांबणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय केदळ मुलींसाठीच लागू असणार आहे. विद्यापीठाशीमुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढावी, उच्चशिक्षणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून बालविवाह लावून देण्याचा प्रकार थांबणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ मुलींसाठीच लागू असणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च महाविद्यालयांमधील त... २० लाख मुलींसाठी हा निर्णय ऐतिहा ठरणार आहे. हुशार असूनही आ अडचणींमुळे उच्चशिक्षण घेता येत नव्ह अडचण आता कायमचीच दूर होणार आहे
राज्यातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या जवळ जवळ २० लाख मुलींना ६४२ कोर्सेस पूर्णपणे मोफत शिकण्याची संधी मिळणार आहे.),
या कोर्सेसची अर्धी फी सध्या शासनाच्या माध्यमातून भरली जाते, पण आता संपूर्ण शुल्क राज्य शासनच भरणार आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत झाला आहे. आता कॅबिनेटमध्ये त्यावर अंतिम निर्णय होणार असून लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
Tags:
शासकीय