नुकतीच दि.२५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत
आयकर विभागाच्या १४३५ कोटी रुपयांच्या पॅन 2.0 या प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "क्यूआर कोड" असलेल्या पॅन कार्डासाठी
दिलेली मंजुरी म्हणजे यापुढे
पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित,
डिजिटल आणि आधुनिक बनवण्यासाठी सरकारने उचललेले एक महत्वाचे पाऊल आहे.
या पॅन मध्ये यापुढे "क्यूआर कोडचा" समावेश होईल, ज्यामुळे पॅन कार्डाची सत्यता तपासणे अधिक सोपे होईल आणि त्याचा गैरवापर टाळता येईल.
अर्थात त्यामुळे सध्य स्थितीतले पॅन नंबर बदलणार नाही.
क्यूआर कोड असलेल्या पॅन कार्डाचे फायदे:
१) क्यूआर कोड स्कॅन करून कार्डधारकाची तपशीलवार माहिती मिळते, ज्यामुळे पॅन कार्डची वैधता लगेच तपासता येते. थोडक्यात पॅन कार्ड खरे किंवा बनावट त्याची सत्यता सहज तपासता येऊ शकेल.
२) पॅन कार्ड डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल, ज्यामुळे त्याचा वापर मोबाइल डिव्हाइसद्वारे सहज शक्य होईल. सरकारने डिजिटलाझेशन साठी पॅन कार्ड चा सुद्धा समावेश केल्याचा दिसून येतो.
३) क्यूआर कोडमुळे बनावट पॅन कार्ड तयार करणे अवघड होईल.आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार होणार नाहीत. पॅन कार्ड च्या आधारावर येणारे खोटे (फेक)कॉल्स ला आळा बसेल.
४) कोणतेही आर्थिक स्वरूपाचे, बँकिंग, वित्तीय व्यवहार किंवा ओळख पडताळणी यामध्ये क्यूआर कोडचा वापर ती प्रक्रिया जलद करण्यासाठी होऊ शकेल.
५) क्यू आर कोड च्या समावेशामुळे आता पॅन कार्ड हे पर्यावरणपूरक होईल, डिजिटल स्वरूपात झाल्याने, कागदाचा वापर कमी होईल.
सध्य स्थितीत असलेले पॅन कार्ड ताबडतोब बदलण्याची गरज नाही.
नवीन क्यूआर कोड असलेल्या "पॅन कार्डची योजना" सध्याच्या डिजिटलायझेशन प्रक्रियेचा एक भाग आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की विद्यमान पॅन कार्ड लगेच अमान्य होईल.
सरकारला काय अपेक्षित आहे ?
विद्यमान पॅन कार्ड पुढील काही वर्षे किंवा अधिक काळ वैध राहतील. सरकार बदलाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने लागू करेल. भविष्यात जर तुम्हाला तुमचे पॅन कार्ड "क्यूआर कोडसह" अपडेट करायचे असेल, तर सरकारकडून सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
तूर्त तरी, वित्त विभागाने असे कोणतेही असे निर्देश दिलेले नाहीत की, सर्व नागरिकांनी त्यांच्याकडील पॅन कार्ड त्वरित अद्ययावत करवून घ्यावेत.तुमचे सध्याचे पॅन कार्ड वापरत राहा.
जेव्हा "क्यूआर कोडच्या" पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाहीर केली जाईल, तेव्हा ती प्रक्रिया समजून घेऊन आवश्यकतेनुसार निर्णय घेणे योग्य आहे.
केंद्र सरकार व वित्तीय विभागाने घेतलेला हा निर्णय देशातील नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार अधिक डिजिटल आणि सुरक्षित करण्याकरीता एक महत्त्वाचा टप्पा ठरावा.
नितीन दत्तात्रय डोंगरे
कर सल्लागार, कोपरगांव
Tags:
अर्थविषयक